हमारे विचार

 

जय मंडल जय सेवा जय भारत।

विषय:-"सेवा"की मुख्य उपलब्धियां।

सेवा के सम्मानित
साथियों
आप अवगत है "सेवा"देश मे ओबीसी हित के लिए एक जाना पहचाना ब्रांड बन गया है, जागरूक ओबीसी वर्ग, ओबीसी हित से जोड़कर देखता है,इसका प्रमाण उपरोक्त वाक्य से समझा जा सकता है, जब कोई देश/प्रदेश की सरकार/व्यवस्था ओबीसी के खिलाफ कार्य करती है, तो ओबीसी के लोग कहते सुने होंगे, कि "सेवा" या "सेवा के लोग" क्या कर रहे है?
यह "सेवा"के दायित्व वाहक एवम "सेवा" से जुड़े लोगों के लिए गर्व एवम कितनी जिम्मेदारी भरा वाक्य है, इसको समझना अतिआवश्यक है।
यह वाक्य "सेवा"/आप सभी का ओबीसी के प्रति समर्पित संयुक्त प्रयास का प्रतिफल है।

जब2008/2009में "सेवा" के रूप में संगठित प्रयास शुरू किया था, उस समय हम सब के पास ओबीसी को सामाजिक एवम वैचारिक रूप से संगठित होने जैसे विचार देंने के सिवाय कुछ नहीं था, लेकिन निरन्तर सयुक्त प्रयास करने से "सेवा" ओबीसी का "मंडलवादी विचार स्थापित" करने की "अमूल्य धरोहर" बनकर उभरी है।

लेकिन आज"सेवा" द्वारा ओबीसी के पक्ष में किए गए तमाम प्रयास सफल हुए वह निम्नलिखित है।

सेवा की मुख्य उपलब्धियां:-

1-देश में पिछड़े वर्ग को सामाजिक एवम वैचारिक रूप से संगठित करने ,ओबीसी(मंडलवादी)विचारधारा को स्थापित करने तथा पिछड़े वर्ग के विद्वानों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखने हेतु (राष्ट्रीय/प्रान्तीय/मंडल/जनपद/नगर/ब्लॉक/न्याय/सेक्टर इकाइयों के हजारों दायित्व वाहक एवम लाखों सहयोगी सहित) एक बड़ा गैरराजनैतिक प्लेटफार्म /संगठन/मिशन ओबीसी प्रदान किया।

2-देश की बहुसंख्यक आबादी एवम मंडलवादी विचार की"अवधारणा" के प्रतीक परम् श्रधेय बी पी मंडल साहव के साथ साथ पिछड़े वर्ग के महापुरुषों के विचार/पुरुषार्थ को ओबीसी के जनमानस तक पहुँचाने के लिये उनके लाखों बैठकों, मैग्जीन,चित्रों,सेमिनारों,जन्मदिवस समारोह/परिनिर्वाण दिवस समारोह आदि कार्यक्रमों के माध्यम से सामाजिक/वैचारिक चिंतन का प्रसार स्थापित किया।

3-देश/प्रदेशों में "सामान्य शब्द" की अवधारणा सिर्फ सवर्ण जातियों के लिए जानी,जाती थी,आरक्षितश्रेणी/समाज में सामान्य शब्द का अभिप्राय सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित शब्द था,"सेवा" के प्रयास से शासन/प्रशासन/नोकरियों आदि में प्रयोग होने वाले "सामान्य शब्द" के स्थान पर "अनारक्षित शब्द"का प्रयोग होने का शासनादेश जारी कराया गया।

4-राष्ट्रीय/प्रान्तीय भर्तियों में/(उ प्र अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा भर्तियों तथा प्रशासन द्वारा2015में लेखपालों भर्ती/2011की सिपाही की भर्ती जो2015में भर्ती की गई) उसमे सही आरक्षण नीति लागू करने का प्रयास सफल रहा।

5-2015के ias के रिजल्ट घोषित होने के साथ123ओबीसी के प्रतियोगियों की सफल होने के बाद भी, क्रीमीलेयर के आधार पर नियुक्ति में रोक लगाई गई(जबकि वित्तीय/बैंक संस्थान/पब्लिक सेक्टर यूनिट के अधिकारी क्रीमीलेयर के दायरे में नहीं आते थे) निम्नलिखित प्रतियोगी भी इन्हीं सस्थानों से सम्बंधित थे ,उसके बाद भी इन्हें नियुक्ति रोका गया था,"सेवा" के संसदीय प्रयास असफल होने के बाद ,"सेवा"इन 123ओबीसी iasअधिकारियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, "सेवा" का प्रयास सफल हुआ।

6-देश मे सामाजिक/राजनैतिक साजिश के तहत ओबीसी की पांच उपजातियों को (यादव, कुर्मी, कोइरी/सैनी, गुजर, लोध)ओबीसी से निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट की याचिका को 30जून2016 को "सेवा" द्वारा खारिज कराया।

7-देश मे फिर सामाजिक /राजनैतिक सडयंत्र के तहत ओबीसी को विखंडित करने मकसद से 2017 "पिछड़ा वर्ग वर्गीकरण आयोग" का गठन किया गया, जिसकी कार्यवाही को "सेवा" द्वारा न्यायिक काउंटर के माध्यम से निष्प्रभावी कर ओबीसी को विखंडन की कार्यवाही से रोका।

8-देश मे बहुसंख्यक आबादी ओबीसी के सामाजिक, संवैधानिक, सैद्धांतिक संरक्षण हेतु "राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग" (27वर्षों सेअधिकार विहीन था)"सेवा"के निरंतर प्रयास से 2018में संवैधानिक/न्यायिक अधिकार प्राप्त "आयोग" बना।

9-पुनःउत्तर प्रदेश में ओबीसी की उपजाति "यादव" को इलाहाबाद हाईकोर्ट में ओबीसी से बाहर निकालने की प्रक्रिया में "सेवा" द्वारा 12जुलाई2019को न्यायिक काउंटर प्रस्तुत कर याचिका खारिज कराई।

10-देश सबसे बड़ी घटनाओं में "एक" जनवरी2019में असंवैधानिक रूप संविधान में परिवर्तन कर 10%सवर्ण आरक्षण लागू किया गया, जिसको चैलेंज करते हुए, उसके खिलाफ "सेवा" ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जिसका निर्णय13अगस्त2019से रिजर्व है ,निर्णय "सेवा" के पक्ष में आने की प्रबल संभावना है।

11-देश मे ओबीसी आरक्षण लागू हुआ ,तो शिक्षा में आरक्षण प्रथम चरण में लागू किये जाने का प्रचार प्रसार बहुत हुआ, लेकिन देश में
निजी क्षेत्र की शिक्षा (पब्लिक स्कूल) के अनुरूप, भारत सरकार के अंतर्गत उच्चकोटि की शिक्षा के लिए चर्चित केंद्रीय विद्यालय एवम नवोदय विद्यालय, ओबीसी आरक्षण लागू होने से पूर्व से देश में संचालित थे,उनमे वर्ष 2019 तक ओबीसी छात्रों के लिए प्रवेश में आरक्षण प्राप्त नहीं था ,सिर्फ sc st के आरक्षण तथा शेष सवर्ण छात्रों होते थे, कुछ प्रवेश मा सांसदों की सिफारिश से होते थे, वह भी सिफारिशें सवर्ण छात्रों के पक्ष में होती थी, देश में निम्नलिखित विद्यालयों में लगभग12लाख छात्र अध्ययनरत होते है "सेवा" के अथक प्रयासों से दिसंबर2019में भारत सरकार द्वारा उक्त विद्यालयों में ओबीसी छात्रों को भी वर्ष2020से 27%आरक्षण देने का निर्णय किया।देश में लगभग 12लाख छात्र संख्या के अनुसार27%ओबीसी छात्रों को प्रवेश में लाभ मिल सकेगा।
"सेवा"के विचार के अनुसार शिक्षा एवम संख्या के लिहाज से ओबीसी आरक्षण की सबसे बड़ी उपलब्धी है,पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्राप्त होगी,यह "सेवा" के "मंडलवादी" विचार की सबसे बड़ी उपलब्धी मानी जायेगी।

12-भारत सरकार द्वारा "सेवा" को जनवरी2020के पत्र के अनुसार देश में मेडिकल शिक्षा में नीट के माध्यम से15%केंद्रीय सीटों के आवंटन तथा उच्च शिक्षा में पूर्ण प्रतिनिधित्व की दिशा में ओबीसी को27%आरक्षण मिलने के लिए जल्दी आदेश होने की प्रबल संभावना का है ।

13-"सेवा" के माध्यम से देश/प्रदेशों में आपसी संवाद से ओबीसी के पक्ष में हजारों लोगों को सहयोग प्रदान किया जाना ,मंडलवादी विचार की स्थापना में अपने आप मे अदभुत शक्ति का सृजन होने का अनुभव प्रतीत होता है, यही अदभुत शक्ति ओबीसी को जाति ,समाज, धर्म,क्षेत्र के नाम हो रहे अन्याय को निष्प्राण तथा ओबीसी को संगठित करने की महाशक्ति प्राप्त होगी,तथा "मंडलवादी अवधारणा" को स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होंगी।

14-"सेवा"ओबीसी के पक्ष में भारत सरकार/प्रदेश सरकारों एवम विभिन्न माध्यमों से ओबीसी के साथ हो रहे अन्याय पूर्ण कृत्य के खिलाफ एवम आपके संवैधानिकअधिकारों के पक्ष में निरन्तर प्रयासरत है।

आप सभी से विन्रमता पूर्वक अनुरोध है कि निम्नलिखित उपलब्धियों को "सेवा" के समस्त साथियों /परिवार/रिस्तेदारों/ओबीसी के साथियों तक पहुँचाने का प्रयास जारी रखे ।धन्यवाद
जय मंडल जय सेवा
डॉ एम आर यादव रा अध्यक्ष सेवा

 

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Reg no535(se)05-03-2015
Sewa(सेवा)
पत्रांक सं सेवा/30/01/05/2020
सेवा में
मा अध्यक्ष/सदस्य
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली
विषय:-सिविल परीक्षाओं हेतु(ias pcs)पिछड़े वर्ग के छात्रों को कोचिंग हेतु वित्तीय सहायता।

महोदय
उत्तर प्रदेश सरकार ने 30दिसम्बर2019
(समाचार पत्र के अनुसार)को ओबीसी छात्रों को सिविल परीक्षाओं में समाज कल्याण द्वारा आयोजित कोचिंग में आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था, कि प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण (ias, pcs )प्रतियोगियों को विशिष्ट कोचिंग हेतु सवर्ण, अनुसूचित जाति के प्रतियोगियों की भांति ओबीसी के छात्रों को भी कोचिंग का लाभ प्रदान किया जायेगा,लेकिन श्री मनोज सिंह प्रमुख सचिव उ प्र शासन द्वारा निदेशक समाज कल्याणउ प्र लखनऊ को दिये गये (आदेश संख्या1097-26-3-2020-10(4)2007 दिनांक27-4-2020)
निर्देशानुसार सिर्फ सवर्ण एवम अनुसूचित जाति को ही कोचिंग हेतु "विज्ञापित" कर आवेदन लेने के आदेश जारी किए गए हैं, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, "ओबीसी आरक्षण अधिनियम" के खिलाफ है।
अतः पुनः आपसे अनुरोध है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार को "ओबीसी आरक्षण अधिनियम" को लागू करने हेतु (प्रमुख सचिव /समाज कल्याण विभाग को )निर्देश जारी करने की कृपा करें,जिससे ओबीसी छात्रों को भी इसका लाभ मिल सकें।
पिछड़ा वर्ग/ओबीसी छात्र आपके आभारी रहेंगे।
धन्यवाद

डॉ एम आर यादव रा अध्यक्ष "सेवा"
Mail:-Drmryadav2591968@gmail. com
Mo no
9690205109

Sewa(सेवा)
संपर्क/पत्राचार कार्यालय:-डॉ श्रीनिवास यादव गंगा विहार आई टी आई चौराहा इटावा उ प्र
फोन नं8445260478

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Reg no 535(se)05-03-2015
Sewa(सेवा)
पत्रांक सं सेवा/28/01/05/2020

सेवा में
मा मंत्री जी पिछड़ा वर्ग कल्याण उ प्र सरकार
विषय:-सिविल परीक्षाओं हेतु (ias, pcs)पिछड़े वर्ग के छात्रों को कोचिंग हेतु वित्तीय सहायता।

महोदय
आपकी सरकार ने 30दिसम्बर2019
(समाचार पत्र के अनुसार)को ओबीसी छात्रों को सिविल परीक्षाओं में समाज कल्याण द्वारा आयोजित कोचिंग हेतु वित्तीय सहायता में आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था, कि प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण (ias, pcs )प्रतियोगियों को विशिष्ट कोचिंग हेतु सवर्ण, अनुसूचित जाति के प्रतियोगियों की भांति ओबीसी के छात्रों को भी कोचिंग का लाभ प्रदान किया जायेगा,लेकिन श्री मनोज सिंह प्रमुख सचिव उ प्र शासन द्वारा निदेशक समाज कल्याणउ प्र लखनऊ को दिये गये (आदेश संख्या1097-26-3-2020-10(4)2007 दिनांक27-4-2020)
निर्देशानुसार सिर्फ सवर्ण एवम अनुसूचित जाति को ही कोचिंग हेतु "विज्ञापित" कर आवेदन लेने के आदेश जारी किए गए हैं, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, "ओबीसी आरक्षण अधिनियम" के खिलाफ है।
अतः पुनः आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सरकार के निर्णय को लागू करने हेतु प्रमुख सचिव /समाज कल्याण विभाग को निर्देश जारी करने की कृपा करें,जिससे ओबीसी छात्रों को भी इसका लाभ मिल सकें।
पिछड़ा वर्ग/ओबीसी छात्र आपके आभारी रहेंगे।
धन्यवाद

डॉ एम आर यादव रा अध्यक्ष "सेवा"
Mail:-Drmryadav2591968@gmail. com
Mo no
9690205109

Sewa(सेवा)
संपर्क/पत्राचार कार्यालय:-डॉ श्रीनिवास यादव गंगा विहार आई टी आई चौराहा इटावा उ प्र
फोन नं8445260478

 

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    [00:43, 25/06/2020] Deepak: Reg no535(se)05-03-2015
    Sewa(सेवा)
    पत्रांक सं:सेवा/31/01/05/2020
    सेवा में
    मा मंत्री जी सामाजिक न्याय एवम अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली
    विषय:-सिविल परीक्षाओं हेतु(ia,pcs)पिछड़े वर्ग के
    छात्रों को कोचिंग हेतु वित्तीय सहायता।

    महोदय
    उत्तर प्रदेश सरकार ने 30दिसम्बर2019
    (समाचार पत्र के अनुसार)को ओबीसी छात्रों को सिविल परीक्षाओं में समाज कल्याण द्वारा आयोजित कोचिंग में आरक्षण देने का निर्णय लिया गया था, कि प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण (ias, pcs )प्रतियोगियों को विशिष्ट कोचिंग हेतु सवर्ण, अनुसूचित जाति के प्रतियोगियों की भांति ओबीसी के छात्रों को भी कोचिंग का लाभ प्रदान किया जायेगा,लेकिन श्री मनोज सिंह प्रमुख सचिव उ प्र शासन द्वारा निदेशक समाज कल्याणउ प्र लखनऊ को दिये गये (आदेश संख्या1097-26-3-2020-10(4)2007 दिनांक27-4-2020)
    निर्देशानुसार सिर्फ सवर्ण एवम अनुसूचित जाति को ही कोचिंग हेतु "विज्ञापित" कर आवेदन लेने के आदेश जारी किए गए हैं, इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, "ओबीसी आरक्षण अधिनियम" के खिलाफ है।
    अतः पुनः आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्णय को लागू करने हेतु( प्रमुख सचिव /समाज कल्याण विभाग को) निर्देश जारी करने की कृपा करें,जिससे ओबीसी छात्रों को भी इसका लाभ मिल सकें।
    पिछड़ा वर्ग/ओबीसी छात्र आपके आभारी रहेंगे।
    धन्यवाद

    डॉ एम आर यादव रा अध्यक्ष "सेवा"
    Mail:-Drmryadav2591968@gmail. com
    Mo no
    9690205109

    Sewa(सेवा)
    संपर्क/पत्राचार कार्यालय:-डॉ श्रीनिवास यादव गंगा विहार आई टी आई चौराहा इटावा उ प्र
    फोन नं8445260478